गुवाहाटी
राजकीय, सामाजिकदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील असलेला आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा (एनआरसी) अंतिम मसुदा सोमवारी जाहीर झाला. त्यातील आकडेवारीनुसार आसामातील २ कोटी ८९ लाख नागरिकांचे नागरिकत्व कायदेशीर ठरले असून, विविध कारणांमुळे ४० लाख नागरिकांना या अहवालात स्थान मिळालेले नाही. म्हणजेच, या ४० लाखांचे नागरिकत्व एका अर्थाने बेकायदा ठरले आहे. त्यावर अपेक्षेनुसार राजकीय वादंग निर्माण झाला आहे.
बांगलादेशींच्या घुसखोरीचा मुद्दा आसामसाठी अतिशय संवेदनशील असून, त्यावरून अनेकदा हिंसक वादही राज्यात होत असतात. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बांगलादेशी घुसखोर हुडकण्यासाठी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचे मोठे काम हाती घेण्यात आले होते. सन १९७१नंतर जन्मलेल्या नागरिकांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी हा त्यामागील मुख्य हेतू होता. आसाममधील वास्तव्याचे पुरावे, पासपोर्ट, निवडणूक ओळखपत्र आदी कागदपत्रे त्यासाठी सादर करावयाची होती. त्यानुसार एकूण ३ कोटी २९ लाख नागरिकांनी अर्ज सादर केले होते. त्यातील २ कोटी ८९ लाख नागरिकांची नावे मसुद्यात समाविष्ट असून, सुमारे ४० लाख ७ हजार जणांची नावे त्यात नाहीत. ‘या नागरिकांना त्याबाबत फेरदावे करण्याची संधी असेल. त्यासाठीची प्रक्रिया ३० ऑगस्ट ते २८ सप्टेंबर या कालावधीत चालू राहील’, अशी माहिती राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचे राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला यांनी दिली. सुमारे ४० लाख जणांची नावे या मसुद्यात नसल्याबाबत थेट प्रतिक्रिया न देता, ‘ही सारी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसारच राबविण्यात आली आहे’, असे ते म्हणाले.
‘कुणाचाही छळवाद नाही’

No comments:
Post a Comment