महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना व सामाजिक सर्वेक्षण करून ओबीसी आरक्षणाची पुनर्स्थापना करावी. ओबीसी नेते बाळासाहेब पांचाळ यांची मागणी

.

❝ *स्वातंत्र्य समता न्याय बंधुता हीच खरी मानवता* ❞

★ *आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारने संविधानिक मूल्य व समानतेच्या तत्वाला अनुसरून मार्ग काढावा.*

*~ महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना व सामाजिक सर्वेक्षण करून ओबीसी आरक्षणाची पुनर्स्थापना करावी.*

सध्याच्या महाराष्ट्राच्या सामाजिक व राजकीय वर्तुळातील सर्वात मोठे वादंगाचे केंद्रबिंदू ओबीसी आरक्षण हेच आहे. चालू घडामोडी पाहता या दोन्ही बाजूच्या आंदोलनात कुठेही संविधानिक मूल्य व कायद्याचे पालन किंवा अभ्यासू मांडणी किंवा प्रतिकार दिसून येत नाही.

मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी ओबीसीतूनच मराठा तेवढा कुणबी आरक्षण मागणारे मनोज जरांगे पाटील व त्यांच्या प्रतिकारात कोणीतीही निश्चित न्याय-मागणी नसणारे केवळ व्यक्तिगत द्वेषपूर्वक पातळीवर प्रतिक्रिया देणारे ओबीसी नेते.. त्यात हि सत्ताधारी पक्षातले स्वतः मंत्री आपल्याच सरकारवर अविश्वासूपणे टीका तक्रार करताना दिसत आहेत.

*"काल २६ जानेवारी च्या घडामोडीत सरकारने केवळ आरक्षणासंदर्भात अधिसूचना जारी केली, यामुळे पूर्णतः मराठा समाजाचे समाधान होण्यासारखे काही नाही व ओबीसींच्या आरक्षणावरही कुठेही परिणाम झालेला नाही. एकंदरीत ना हम हरे ना ओ जिते.. आरक्षणासारखा सामाजिक न्याय हे जय पराजयाचा विषय ठरला हेच फुले शाहू आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राचे दुर्दैव्य होय !*

● *मराठा समाजाला ओबीसीतुन आरक्षण मिळेल का ?*

महाराष्ट्रातील कोणत्याही समाजाचा काँन्टिफायबल डाटा आणि इम्प्रिकल डाटा, अर्थात त्यांच्या लोकसंख्येची राज्यातील तुलनात्मक टक्केवारी जाणून घेतल्यानंतर, संविधानिक तरतुदीनुसार राज्यांना कुठल्याही समाजाला फक्त ओबीसी मधूनच आरक्षण देण्याचाअधिकार आहे. एकंदरीत ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत त्यांना व मागासत्व सिद्ध झाल्यास मराठा समाजाला सरकार ओबीसी प्रवर्गातच समाविष्ट करणार. 

● *"ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण " शक्य आहे का ?* 

सध्या युद्धपातळीवर राज्य मागासवर्ग आयोगाचे जे सर्वेक्षण चालू आहे त्याप्रमाणे सर्व्हे अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला आरक्षण सरकारी देऊ शकते , परंतु प्रश्न असा आहे की ,आरक्षण देणार कुठल्या प्रवर्गांमधून? तर राज्यांना फक्त ओबीसी मधून आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे आंदोलक ओबीसीमधूनच आरक्षण द्या, अशी मागणी करित आहेत ,त्यांची हीच मागणी संविधानिक तरतुदीनुसार बरोबर आहे.

● *मराठ्यांचे ओबीसीकरणामुळे ओबीसीचे मोठे नुकसान होऊ शकते ?*

सध्या आपल्या राज्यात आरक्षणाची टक्केवारीनुसार ओबीसींना १९ टक्के आरक्षण आहे, आपण जर यात काहीहि बदल न करता आणि न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या अहवालानुसार सापडलेल्या कुणबी नोंदी असलेल्या ५२ लाख लोकांना दाखले दिल्यास, ते सर्व ओबीसीमध्ये येऊन पडतील, म्हणजेच ते उघड -उघड १९ टक्क्यामध्ये येऊन पडतील, याचा अर्थ हे ओबीसीचे मोठे नुकसान आहे.

● *मराठा आणि ओबीसी यांच्यातील वाद राज्याकरीता चिंतेचे बाब* 

राज्यामध्ये मराठा आरक्षणाची मागणी तीव्रतेने होत आहे, गेले दशकभर लाखोचे मोर्चे,  उपोषण, आणि आंदोलने,निदर्शने होत असताना, जरांगे पाटील यांच्या उपोषणा नंतर मराठा समाजातील आरक्षणाची मागणी अधिकच  तीव्रतेने जाणवत आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, २०१६आणि २०१८ मध्ये दोनदा राज्यात कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयात या  आरक्षणाला मान्यता मिळाली नाही आणि दोन्ही वेळेस दोन्ही कायदे अवैद्य ठरवण्यात आले. आता मराठा समाजाची  अशी मागणी आहे की, कायमस्वरूपी  टिकेल असे संविधानिकरीत्या आरक्षण आम्हाला देण्यात यावे.

दरम्यानच्या काळात बारा- बलुतेदार समाजानी सुद्धा ओबीसी आरक्षणातून स्वतंत्र आरक्षण द्यावे,अशी मागणी सुरु केली आहे,अलीकडे केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  बारा बलुतेदार समाजाला 'विश्वकर्मा' संबोधले आहे आहे, यामध्ये १३ जातींचा समावेश होतो,हा समाज परंपरागत व्यवसाय करणारा समाज म्हणून ओळखला जातो. 

● *मराठा व ओबीसी समाजाला समांतर न्याय देण्यासाठी शेवटी सरकारपुढे कोणता पर्याय आहे का ?* 

या सर्व परिस्थितीवर महाराष्ट्र सरकारला जर तोडगाच काढायचा असेल आणि ती राजनैतिक व संविधानिक नतिकतेचे पालन करायचे असेल तर सरसकट "जातनिहाय जनगणना व सामाजिक सर्वेक्षण" करून बिहार आणि तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर आरक्षण मर्यादा  ५०% वर वाढवता येईल, हे आरक्षण देण्यापूर्वी तामिळनाडू सरकारने जनगणना केली होती. तामिळनाडू राज्यात ५० टक्केच्या वर ओबीसी असल्याचे जाहीर केल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले ,याचिका क्रमांक 259/1994 याचा निकाल १३/७/२०१० रोजी लागला या निकालानंतर असं म्हटलं होते की, एखाद्या राज्य सरकारकडे जर कॉन्टिफायबल डाटा उपलब्ध असेल आणि राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून त्या बाबत संमती मिळाल्यानंतर ५०% च्या वर आरक्षण देता येईल. 

● *ओबीसी आरक्षणातीलच व आरक्षणापासून वंचित कष्टकरी, उघड्या व उध्वस्त जातीसाठी रोहिणी आयोगाच्या निकषांनुसार ओबीसी आरक्षनाचे विभाजन हाच एकमेव पर्याय*

नेमका महाराष्ट्रात हाच विषय प्रस्थापित ओबीसी नेते व आरक्षणातून गब्बर व निब्बर झालेल्या जातींच्या तिटकाऱ्याचा असला तरी यापूर्वी देशात भारतरत्न कर्पुर ठाकूर हा फार्मूला किंवा आपल्याच राज्यामध्ये यापूर्वीच वसंतराव नाईक आणि शरदराव पवार यांनी मुख्यमंत्री असताना वापरलेला फार्म्युल्यातूनच २७% मंडल आरक्षणाचे तुकडे करून VJNT,  NT (B|C|D),SBC असे वर्गीकरण केलेले आहेच.   

वरील सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी न्या . रोहिणी आयोगाच्या नियमानुसार ओबीसी आरक्षणाची फेर वाटणी करून वाढीव  ओबीसी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण (विभाजन ) करावे, जेणे करून मराठा समाजासह ओबीसी समाजाचा आरक्षणाचा जटील प्रश्न संविधानिक रित्या कायमस्वरूपी मिटेल आणि  ओबीसी मधील कमजोर व अतिमागास छोट्या ,छोट्या मायक्रो जातींना जसे  गावगाड्यातील बलुतेदार ,सुतार, लोहार ,कुणबी, आगरी, कोळी,न्हावी, शिंपी, वंजारी ,गोवारी ,गवळी, कुंभार, गोसावी, बेलदार ,गोपाळ, सोनार, पारधी यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळेल.

यासाठीच सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाने माननीय नरेंद्र मोदी यांनी न्यायमूर्ती रोहिणी आयोग नेमला होता. रोहिणी आयोग राष्ट्रपतीला सादर करण्यात आलेला आहे, सक्षम व सबळ नरेंद्र मोदी सरकारने याची अंमलबजावणी केली तर राष्ट्रीय पातळीवर ओबीसींना न्याय मिळेल.

★ *~ बाळासाहेब पांचाळ,*

ओबीसी प्रवर्गातील मूळ हक्कदार असलेल्या आरक्षण वंचित जातीचा कार्यकर्ता 

🪀९५२७७८००९९

📧 balapanchal.per@gmail.com