प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेत फक्त ४ टक्के घरे, योजनेची कासवगती

नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेत यंदाच्या वर्षी नऊ राज्यांमध्ये मंजूर झालेल्या २० लाख घरांपैकी फक्त ४.०५ टक्के घरांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे केंद्रीय ग्रामीण विकास खात्याच्या आकडेवारीवरून दिसते.
सरकारी आकडेवारीनुसार छत्तीसगढ, हरयाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि प. बंगाल या राज्यांमध्ये यंदा एकूण २० लाख २३ हजार ८८४ घरांना या योजनेअंतर्गत मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी फक्त ८२, १४३ घरे बांधून झाली आहेत.
विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेश व हरयाणात एकही घर बांधले गेले नाही. छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, झारखंड आणि प. बंगालमध्ये मंजुरीच्या अर्धा टक्का घरेही बाधून पूर्ण झाली नाहीत. ओडिशा आणि मध्य प्रदेशची कामगिरी सर्वात चांगली राहिली असली तरी तेथेही बांधलेल्या घरांचे प्रमाण उद्दिष्टाच्या जेमतेम ९.०८ टक्के व ९. ७ टक्के एवढेच आहे.
केंद्राने राज्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याची आपली जबाबदारी पार पाडली. राज्यांकडून सहकार्य न मिळाल्याने व त्यांच्या चालढकल धोरणामुळे हे काम कासवगतीने सुरु आहे, असे मंत्रालयाचा एक अधिकारी म्हणाला. लवकरच याचा आढावा घेतला जाईल व पुढे काय करायचे ते ठरविले जाईल, असेही तो म्हणाला.
पायाभूत सुविधांचा अभाव व साहित्याची कमतरता अशी कारणे काही राज्यांनी दिली आहेत. परंतु ती संयुक्तिक वाटत नाहीत, कारण याच राज्यांच्या ग्रामीण भागांमध्ये महामार्गांची कामे मात्र वेगाने पूर्ण होताना दिसतात, असेही हा अधिकारी म्हणाला.

शहरी योजनेचीही तीच गत
सन २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येकाला परवडणारे घर उपलब्ध व्हावे यासाठी मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी अशा दोन योजना सुरू केल्या. शहरी आवास योजनेचीही ग्रामीणसारखीच गत आहे. गेल्या चार वर्षांत शहरी योजनेखाली उद्दिष्टाहून खूपच कमी म्हणजे फक्त २.९१ कोटी घरे ३६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बांधून झाली आहेत. पूर्ण झालेल्या शहरी घरांची टक्केवारी १० टक्केही नाही. गेल्या डिसेंबरअखेर महाराष्ट्रात शहरी आवास योजनेची जेमतेम २२,६९९ घरे बांधली गेली होती.

राज्यनिहाय कामगिरी
राज्य मंजूर घरे पूर्ण घरे %काम
छत्तीसगढ २,५३,५४९ १४६ ०.०५
हरयाणा १० ० ०
झारखंड १,३०,१३७ ७६ ०.०५
मध्य प्रदेश ५,४५,९१० ५३,०७६ ९.७
महाराष्ट्र ३९,७२१ १३९ ०.३
ओडिशा २,५२,२५९ २२,९१० ९.०८
राजस्थान १,६६,४६८ ४,९४७ २.९७
उत्तर प्रदेश ८९,४२६ ० ०
प. बंगाल ५,४६,५९४ ८६६ ०.१