आता एखाद्या मुस्लीम व्यक्तीने आपल्या पत्नीस तिहेरी तलाक दिल्यास तीन वर्षांचा कारावास भोगावा लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेनुसार केंद्र सरकानं नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात संसदेत तो मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.
नवी दिल्ली : आता एखाद्या मुस्लीम व्यक्तीने आपल्या पत्नीस तिहेरी तलाक दिल्यास तीन वर्षांचा कारावास भोगावा लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेनुसार केंद्र सरकानं नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात संसदेत तो मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.
तिहेरी तलाकसाठी तयार करण्यात आलेल्या नव्या विधेयकानुसार, तोंडी तिहेरी तलाक देणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार असून हा अजामीनपात्र गुन्हाही असणार आहे.
तसेच तिहेरी तलाक देणाऱ्यास दंडही भरावा लागणार आहे. पण दंडात्मक कारवाईची रक्कम मॅजिस्ट्रेट ठरवणार आहेत. या नव्या विधेयकाचं नाव ‘मुस्लीम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मॅरेज बिल’असं असणार आहे.
प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षेताखालील समितीने तयार केला आहे. या समितीत परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, अर्थ मंत्री अरुण जेटली, कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि कायदे राज्य मंत्री पी.पी. चौधरी यांचा समावेश होता.
सध्या केंद्र सरकारने या कायद्याचा मसूदा तयार केला असून, तो शुक्रवारी सर्व राज्य सरकारांना पाठवण्यात आला. तसेच, राज्यांनी यावर आपलं मत लवकरात लवकर द्यावं अशी सूचनाही देण्यात आली आहे.
राज्याकडून यावर उत्तरं आल्यानंतर हा मसुदा कायदा मंत्रालय अंतिम मंजूरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे विधेयक 15 डिसेंबरपासून सुरु होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात मांडलं जाईल.
No comments:
Post a Comment