सोन्यावर आयात शुल्क कमी करण्याचे वाणिज्य सचिवांचे संकेत

नवी दिल्ली- सोन्यावरील आयात शुल्क लवकरच कमी होण्याची शक्यता आहे. आयात शुल्कात कपात करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत स्वत: वाणिज्य सचिव रिता तेवतिया यांनी व्यक्त केले आहे. मुक्त व्यापार करारामुळे काही देशांतून सोन्याची आयात स्वस्त, तर काही देशांतून महाग ठरत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. असे होत राहिल्यास काही त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत राहतील, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी याची समीक्षा करण्याची गरज आहे. येथे आयोजित सुवर्ण संमेलनात तेवतिया बोलत होते. नवीन सुवर्ण धोरण बनवण्यासाठी नीती अायोगाने आंतरमंत्रालयीन समितीची स्थापना केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जुलै महिन्यात दक्षिण कोरियातून सोन्याची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. एक जुलै ते ३ ऑगस्टदरम्यान येथून ३३.८६ कोटी डॉलरचे सोने आयात झाले, तर एका वर्षापूर्वी येथून केवळ ७.०४ कोटी डॉलरचे सोने आयात झाले होते. वास्तविक भारत आणि कोरिया यांच्यात जानेवारी २०१० मध्ये मुक्त व्यापार करार झाला होता. याअंतर्गत सोने-चांदीवरील आयात शुल्क रद्द करण्यात आले होते. मात्र, १२.५ टक्के काउंटरव्हेलिंग ड्यूटी लागत होती.

जीएसटी लागू झाल्यानंतर हे शुल्कदेखील संपुष्टात आले असून आता केवळ ३ टक्के आयजीएसटी लागतो. मात्र, इतर देशांतून होणाऱ्या सोन्याच्या आयातीवर १० टक्के आयात शुल्क लागते. याचा फायदा घेण्यासाठी काही व्यापारी कोरियातून कमी दरात सोन्याची आयात करून जास्त दरात विक्री करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यामुळेच सरकारने १४ ऑगस्ट रोजी येथून २२ कॅरेटपेक्षा जास्त शुद्ध सोन्याच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. जास्त आयात शुल्क असेल तर तस्करीचे प्रमाण वाढत असल्याचे जेम्स अँड ज्वेलरी निर्यातदार परिषदेचे अध्यक्ष प्रवीण पंड्या यांनी म्हटले आहे. यामुळेच सोन्यावरील आयात शुल्क १० टक्क्यांवरून कमी करून ४ ते ५ टक्के ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

ज्वेलरी निर्यातकांसाठी निर्यात शुल्क ४%
दागिन्यांच्या निर्यातकांसाठी निर्यात शुल्क कमी करण्याचे संकेत गुरुवारी वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिले होते. सध्याच्या १० टक्क्यांवरून निर्यात शुल्क चार टक्के करण्यात येणार आहे. कमी शुल्कावर जितके सोने आयात करण्यात येईल, तितक्याच सोन्याच्या दागिन्यांची निर्यात करावी लागेल.

क्लस्टर योजनेला प्रोत्साहन
वाणिज्य सचिवांनी सांगितले की, सरकार ज्वेलरी क्षेत्रासाठी क्लस्टर योजनेला प्रोत्साहन देणार आहे. येथे छोट्या छोट्या कंपन्यांसाठी एकच सुविधा केंद्र असते. निर्यातीसह देशांतर्गत बाजारातही पुरवठा करता येईल, अशा ज्वेलरी पार्कचाही सरकार वि चार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले