22 डिसेंबर: अशोक चव्हाणांना आज हायकोर्टाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. आदर्श घोटाळा प्रकरणी राज्यपालांनी दिलेले सीबीआय चौकशीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं बेकायदेशीर ठरवले आहेत.
काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात सीबीआयला खटला चालवण्यास राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी परवानगी दिली होती. या परवानगीला चव्हाण यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यात हायकोर्टाने आज चव्हाण यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
आदर्श आपल्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी म्हणजे लोकशाहीचा खून असल्याचा युक्तीवाद काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी हायकोर्टात केला होता. तसंच आपल्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी यापूर्वी राज्यपालांनी परवानगी नाकारली होती पण राज्यात सत्ताबदल होताच आपल्या विरोधात खटल्या चालवण्यास सीबीआयला परवानगी देण्यात आली असा आरोप चव्हाण यांच्या वतीनं करण्यात आला आहे.
२०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आपण निवडून आलो आणि त्यामुळेच आपल्याला लक्ष्य केलं जात असल्याचंही चव्हाण यांनी आरोप केला होता. आपल्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी किमान घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पाळल्या गेल्या पाहिजेत असा युक्तीवाद चव्हाण यांनी केला होता.
आपल्या विरोधात खटला चालवण्यास परवानगी देण्यासाठी केवळ आदर्श आयोगाचा संदर्भ घेण्यात आला असल्याचंही सुनावणी दरम्यान चव्हाणांच्या वतीनं म्हणण्यात आलं होतं. कोर्टाने त्यांचा हा युक्तीवाद मान्य केला असून त्यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी फेटाळली आहे.
ऑक्टोबर 2010 मध्ये आदर्श सोसायटीचा घोटाळा उघडकीला आला, तेव्हा देशभरात एक च खळबळ उडाली होती. या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप असल्याने अशोक चव्हाण यांचं सरकार काही दिवसांतच गडगडलं होतं.
नांदेड मध्ये हि कॉग्रेस कार्यकर्त्यानी आयटीआय चॊकात ,अशोक चव्हाण यांच्या घराबाहे फटाके फोडून पेढे पाठून जल्लोष साजरा केला
No comments:
Post a Comment