नांदेड: सुमेध नगर नांदेड येथील रहिवासी असलेली व परभणी येथे शासकीय जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था येथे ग्रंथपाल या पदावर कार्यरत असलेली एक महिला कर्मचारी श्रीमती वनिता माधवराव भालेराव यांचे कर्णबधिरत्व शंकास्पद असल्यामुळे त्यांनी आलियावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हीअरिंग डिसाबिलायटीस, मुंबई या केंद्र शासनाच्या संस्थेमधून ए.एस.एस. आर. तपासणी करणे गरजेचे आहे. असा अहवाल डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नांदेड येथील तज्ञ डॉक्टरांच्या टीमने शासनाला दिला.
येथील डॉक्टरांनी संबंधित महिलेच्या दोन्ही कानांची ऑडिओमेट्री व ओ. ए. ई. या तपासण्या केल्या असता त्या कर्मचारी महिलेचे दिव्यांगत्व संशयास्पद आढळले. त्यामुळे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नांदेड यांनी सप्टेंबर 2024 मध्ये एक अहवाल देऊन संबंधितांच्या पुढील तपासण्या मुंबई येथे करण्याचे सुचविले होते.
या बाबत सविस्तर वृत्त असे की, जानेवारी 2009 मध्ये शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शासकीय अध्यापक विद्यालये व शासकीय जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधून कर्मचाऱ्यांची रिक्त जागांवर भरती करण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यामध्ये ग्रंथपाल या पदाची रिक्त जागा दिव्यांग संवर्गातील कर्णबधिर या प्रकारास राखीव ठेवण्यात आली होती.
दिनांक 27 जानेवारी 2009 रोजी संबंधित महिला श्रीमती वनिता पि. माधवराव भालेराव व तिचे वडील माधवराव भालेराव यांनी संगनमत करून नांदेड येथील गुरु गोविंदसिंग शासकीय रुग्णालय येथील तत्कालीन डॉक्टर्स यांना हाताशी धरून त्या महिलेच्या वयाच्या 27 व्या वर्षी ती कर्णबधिर असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त केले. जर संबंधित महिला तिच्या बालपणापासूनच कर्णबधिर असती तर तिने असे प्रमाणपत्र इयत्ता दहावीला शिक्षण घेत असतानाच काढले असते. परंतु ग्रंथपाल पदाची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यास या महिलेने अपंगांच्या आरक्षणाचा लाभ उचलण्यासाठी व नोकरी मिळवण्यासाठी हे चुकीचे कृत्य केल्याचे दिसून येते.
संबंधित महिलेने 3 जुलै 2009 पासून या दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासकीय जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जळगाव येथे प्रथम नियुक्ती मिळविली. ही महिला मागील 16 वर्षापासून शासनास फसवत आलेली आहे. संबंधित महिला तिच्या सार्वजनिक जीवनात चांगल्या प्रकारे ऐकू आणि बोलू शकते हे दिसून आल्यावर काही कर्मचारी संघटना व सामाजिक संघटनांनी हे प्रकरण जुलै 2024 पासून उचलून धरले होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने या बाबत शिक्षण आयुक्त, पुणे यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर येथील शिक्षण उपसंचालक यांनी श्रीमती वनिता भालेराव यांना याबाबत 'आलियावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हिअरिंग डिसाबिलिटीज', बांद्रा, मुंबई या संस्थेकडून दोन्ही कानांची तपासणी करून त्याचा अहवाल कार्यालयात तात्काळ सादर करावा, असे आदेशित केले होते. 2010 च्या शासन निर्णयानुसार, शासन दरबारी ' तात्काळ' या शब्दाचा अर्थ दोन दिवस असा आहे. पण संबंधित कर्णबधिर महिला या संस्थेकडून तपासणी करून घ्यायला तयार नाही व त्यानुसार अहवालही द्यायला तयार नाही. त्यामुळे संबंधित महिलेला दोन वेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. तसेच संबंधित महिलेने दिलेला खुलासा विभागीय शिक्षण उपसंचालक छत्रपती संभाजीनगर यांनी दिनांक 21 एप्रिल 2025 रोजी एक पत्र काढून अमान्य केला आहे. त्यामुळे संबंधित महिलेस ग्रंथपाल या पदावरून बडतर्फ किंवा सेवामुक्त करण्याचा प्रस्ताव विभागीय शिक्षण उपसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर यांनी शिक्षण आयुक्त, पुणे यांना पाठवणे गरजेचे आहे. पण याबाबतीत काही वरिष्ठ अधिकारी कुठल्या तरी राजकीय दबावाला बळी पडत आहेत. असे म्हणायला पुरेपूर वाव आहे. त्यामुळे संबंधित महिलेवर शिक्षण उपसंचालक छत्रपती संभाजीनगर यांनी तात्काळ शिस्तभंगाची कार्यवाही करून संबंधित महिलेस बडतर्फ किंवा सेवामुक्त करावे आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा. अशी मागणी अनेक संघटनांनी लेखी स्वरूपात राज्याचे मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्री यांच्याकडे केली आहे. आता शासन याबाबत कोणती पावले उचलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
No comments:
Post a Comment