▪️गाव व विभागनिहाय 200 घरामागे
एका प्रतिनिधींवर जबाबदारी सुपूर्द
▪️5 हजारपेक्षा अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सर्वेक्षणासाठी नियुक्ती
नांदेड (जिमाका) दि. 4 :- महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत करण्यात येणाऱ्या मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नांदेड जिल्हा प्रशासनाने युद्ध पातळीवर तयारी केली आहे. या मोहिमेत एकही कुटूंब सुटणार नाही याची दक्षता प्रत्येक संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सर्वेक्षणाच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन नांदेड जिल्ह्यातील ही मोहिम अधिक प्रभावीपणे यशस्वी करू, असा विश्वास जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी व्यक्त केला.
जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या सर्वेक्षणाबाबत सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संपन्न झाली. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी (गृह) आश्विनी जगताप व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
या सर्वेक्षणासाठी सुसुत्रता रहावी यादृष्टिने शासनाने नियोजन केले आहे. सदर सर्वेक्षण मिशनमोडवर व्हावे व यात अधिक अचूकपणा यावा यादृष्टिने ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रत्येकी 1 हजार घराच्या सर्वेक्षणासाठी 1 अधिकारी प्रतिनिधी नियुक्त केला असून त्याच्या समवेत अन्य शासकीय कर्मचारीही देण्यात आले आहेत. याबाबत लवकरच सर्व संबंधित तालुक्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे व्यापक प्रशिक्षण घेतले जाणार आहे. सर्वेक्षण कालावधीत कोणीही मुख्यालय सोडणार नाही अशी स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी राऊत यांनी दिली.
महानगरपातळीवर मनपाचे वार्ड निहाय अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर सर्वेक्षणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तालुकापातळीवर महसूल यंत्रणा, संबंधित नगरपरिषदा तर ग्रामीण भागात ग्रामपंचायती, पंचायत समिती यांच्या समन्वयातून हे सर्वेक्षण युद्धपातळीवर 3 दिवसाच्या कालावधीत पूर्ण केले जाईल. मिशन मोडवर असलेल्या या सर्वेक्षणाच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे सांगून या कालावधीत जर कोणत्या बैठका असतील त्या बैठका इतर दिवशी घेतल्या जातील, असे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी सर्व अधिकारी निर्देश दिले.
00000
No comments:
Post a Comment