जालना, दि. 14 (जिमाका) :- मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचा पुनरूच्चार करतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात सामाजिक सलोखा, शांतता राखावी, असे आवाहन केले आहे.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आज जालना जिल्ह्यातील अंतरावाली सराटी (ता. अंबड) येथे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या ग्वाहीनंतर श्री. जरांगे यांनी उपोषण मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. श्री. जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सरबत घेऊन उपोषण सोडले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन श्री. जरांगे पाटील यांच्या पाठीवर हात ठेवला. त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. मुख्य विषयाला हात घालत त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी श्री. जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलकांच्या बहुतांश मागण्यांबाबत शासन ठोसपणे कार्यवाही करत असल्याची माहिती दिली. तसेच सारथी आणि आण्णासाहेब आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्याबाबत करण्यात आलेल्या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही केली जाईल, असे जाहीर केले.
याप्रसंगी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार राजेश टोपे, आमदार नारायण कुचे, माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाबद्दल मनोज यांनी सरळ भूमिका मांडली. जरांगे जिद्दीने आणि चिकाटीने आंदोलन पुढे नेत आहेत. ज्यांचा हेतू शुद्ध असतो स्वच्छ असतो प्रामाणिक असतो त्याच्यामागे अशी जनता खंबीरपणे उभे राहते. म्हणूनच पहिल्या दिवसापासून या ठिकाणी लोकांनी जरांगे यांना पाठिंबा दिला. शासनाची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. यापूर्वी देखील सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण 16 ते 17 टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण उच्च न्यायालयात देखील टिकले होते. पण ते पुढे सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. ते का झाले, कसे झाले याची चर्चा अनेकदा झाली आहे. त्याची माहिती जरांगे यांच्यासह सर्वांनाच आणि आंदोलकांनाही आहे. याबाबत परवा रात्री आपल्या शिष्टमंडळाशीही चर्चा केली आहे. आपल्याला मराठा आरक्षण मिळाले होते ते मिळालेच पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आपण ज्यांच्या मुलाखती झाल्या होत्या अशा पात्र सुमारे 3 हजार 700 उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना नियुक्त्या दिल्या आहेत. त्यावेळेस या नोकऱ्या देण्याचे धाडस सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोणी करत नव्हते. ते धाडस आम्ही केले आहे. पुढेही यावर काय होईल त्याला तोंड देण्याची जबाबदारी आम्ही तयारी ठेवली आहे. मराठा समाजाला देण्यात येणाऱ्या ओबीसी समाजाप्रमाणेच सुविधा देण्यात येत असल्याबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सारथी संस्थेसाठी निधी वाढवला आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी भाग भांडवलाची मर्यादा दहा लाखाचे पंधरा लाख करायचे होते तेही आपण केले. जे जे फायदे ओबीसीला ते समाजाला देण्याचं काम आपण करतोय. काही त्रुटी असेल त्याही दूर करु. पण सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे जे रद्द झालेले आरक्षण ते आपल्याला मिळाले पाहिजे ही भूमिका आहे. आता आपली न्या. शिंदे समिती देखील काम करते आहे. मराठवाड्यातल्या ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र असतील, नोंदी असतील, निजाम कालीन दाखले असतील किंवा काही लोकांकडे नसतील. त्याबाबत ही समिती एका संवैधानिक चौकटीतून काम करेल. ज्याला एक न्यायालयीन दर्जा राहील. आपले हे आरक्षणाचे पाऊल टिकेल का टिकणार याची सगळी माहिती या समितीला असते. या समितीने आपले काम सुरू केले आहे. त्यांची एक बैठक देखील झाली आहे. परत उद्या त्यांची दुसरी बैठक आहे. त्यामध्ये मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास कसा आहे कागद नसले तरी त्यांचे राहणीमान, त्यांचा व्यवसाय, त्यांच्या घरातली परिस्थिती या सगळ्या गोष्टी ते तपासण्याची पद्धती निश्चित करण्यात येत आहे. या समितीसोबत आपल्यातील एक तज्ञ माणूस त्यांच्याबरोबर दिला तर फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
अंतरावालीत झालेला लाठी हल्ला अतिशय दुर्दैवी घटना होती, असे नमूद करून त्याबाबत स्वतः गृहमंत्र्यांनी माफी मागितल्याचे सांगून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाज हा अतिशय शिस्तप्रिय आणि संवेदनशील आहे. या समाजाने लाखा लाखांचे मोर्चे काढले त्याला कुठेही गालबोट लागू दिले नाही. इतर समाजाला त्रास होईल, कायदा सुव्यवस्था बाधित होईल, शांतता बिघडेल असे झालेले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाकडून राज्याने, देशाने शिस्त आणि शांतता आंदोलनाची धडा घेतला आहे. परंतु दुर्दैवाने त्याला गालबोट लागले. ज्यांचा दोष होता त्यांना निलंबित केले आहे. आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भात तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, आपण आंदोलकांनी आता न्या. शिंदे यांच्या समिती समवेत समन्वय राखावा. आरक्षण रद्द झाले आहे, ते परत मिळविण्यासाठी आपले काम सुरू आहे. त्यासाठी समर्पित असा आयोग नियुक्तीबाबत काम सुरू आहे. आपली जी भावना आहे की, मराठा समाजाला टिकणार आरक्षण मिळाले पाहिजे. तशीच आम्हा सर्वांची भावना आणि भूमिका आहे. शासन म्हणून आमची जबाबदारी आहे आणि म्हणून अशा प्रकारचे आपण काम करू की, मराठा समाजाचं गेलेला आरक्षण आणि टिकणार आरक्षण मिळाले पाहिजे. इतर समाजाच्या आरक्षणाचा अधिकार न डावलता, मराठा समाजाचा जो अधिकार आहे, तो आपल्याला मिळाला पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. दुसऱ्या अन्य कुठल्याही जातीचे आरक्षण कमी करून ते मराठा समाजाला देणार नाही. तशी आमची बिलकुल भूमिका नाही. अन्य कुणावरही अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. हे आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही देखील स्वस्थ बसणार नाही, असेही ते म्हणाले.
श्री.जरांगे पाटील यांनाही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडे जी माहिती आहे ती तज्ञ लोकांना द्यावी, असे आवाहनही यावेळी केले. ते म्हणाले की, आपण एक टीम म्हणून काम करतोय. आपण वेगळे नाही. म्हणून मी ठरवलं होतं की मुख्यमंत्री असलो तरीसुद्धा हे थोडा प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून जरांगे यांना भेटायचं म्हणजे भेटायचं. मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका अतिशय स्पष्ट आणि स्वच्छ मांडलेली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना राज्यात शांतता, सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहनही केले. उपोषण मागे घेतल्यानंतर श्री. जरांगे यांनीही त्याला प्रतिसाद देत आंदोलकांना शांततेचे आवाहन केले. मनोज जरांगे यांनी आपल्या तब्येतीची काळजी घ्यावी व आवश्यक वैद्यकीय उपचार घ्यावेत, असे मुख्यमंत्री यांनी श्री. जरांगे यांना यावेळी सांगितले.
श्री. जरांगे यांनी सरकारने आमच्या मागण्यांची दखल घेतली व स्वतः मुख्यमंत्री उपोषण स्थळी आल्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त केले.
दरम्यान, अंतरवाली सराटी येथून निघत असताना मुख्यमंत्री यांनी पोळासणानिमित्त गाडीतून उतरून बैलाची पूजा केली व ग्रामस्थांना शुभेच्छा दिल्या.
00000
No comments:
Post a Comment