मुंबई- राज्यातील २ लाख ८८ हजार मराठा तरुण-तरुणींना केंद्राच्या कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या मदतीने २४ अभ्यासक्रमांचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात प्रजासत्ताक दिनापासून (२६ जानेवारी) हाेईल, असा निर्णय सकल मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने मंगळवारी घेतला अाहे.
राज्यातील मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात अाली अाहे. या समितीची मंगळवारी बैठक झाली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने सुरू करण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक व गट कर्जावरील व्याजमाफी योजनेसाठी ऑनलाइन अर्जाची प्रक्रियाही २६ जानेवारीपासून सुरू करण्यात येणार आहे. ही योजना मराठा समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रचार, प्रसिद्धी करावी तसेच इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच आर्थिक मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा (क्रिमीलेयर) सहा लाखांवरून ८ लाख रुपये करण्यास उपसमितीने मंजुरी दिली आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या विविध सोयी-सवलतींसाठीच्या शासन निर्णयातील त्रुटी दूर करण्यात आल्या असून या योजना, सोयी-सवलतींच्या अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वेळी सारथी संस्थेचे कामकाज, मागासवर्ग आयोगाच्या मकाजासंदर्भातही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या वेळी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार नरेंद्र पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment