काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेकडून भाजपची कोंडी

मंत्रालयात विष प्राशन केलेल्या धर्मा पाटील या शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचा राजकीय वाद पेटला आहे. सत्ताधारी भाजपला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले असून, शिवसेनेनेही भाजपवर टीका केली आहे. जयकुमार रावल आणि चंद्रशेखर बावनकुळे या दोन मंत्र्यांवर विरोधकांनी आरोप केले असून त्यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली आहे. अडचणीत सापडलेल्या भाजपने मग २००९चे प्रकरण असल्याचे सांगत राष्ट्रवादी आणि अजित पवार यांच्यावर पलटवार करण्याचा प्रयत्न केला. मंत्रालयात झालेली आत्महत्या सत्ताधारी भाजपसाठी अडचणीची ठरली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या प्रकरणाचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.

सरकारने जमिनीचा व्याजासह मोबदला द्यावा आणि संबंधितांच्या विरोधात कारवाई करावी, अशा मागण्या करीत धर्मा पाटील यांचा मृतदेह ताब्यात घेण्यास त्यांचे पुत्र नरेंद्र पाटील यांनी नकार दिला होता. परिणामी, सरकारची कोंडी झाली होती. गिरीश महाजन आणि जयकुमार रावल या दोन मंत्र्यांनी जे जे रुग्णालयात जाऊन आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या मुलाशी चर्चा केली. त्यांनी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यानुसार ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महिनाभरात चौकशीचे लेखी आश्वासन दिले. सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना यश आले आणि मृतदेह ताब्यात घेण्याची तयारी त्यांच्या मुलाने दर्शविली

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने या साऱ्या प्रकरणात भाजपवर निशाणा साधला.  २२ जानेवारीला धर्मा पाटील यांच्या जमिनीच्या मोबदल्याच्या संदर्भात ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती, पण ही बैठक मंत्र्यांनी रद्द केली. त्यातून शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. यामुळेच रावल आणि बावनकुळे या दोन मंत्र्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी राष्ट्रवादीने केली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येच्या संदर्भात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. शिवसेनेनेही सत्ताधारी भाजपवर शरसंधान केले आहे.

भाजप बचावात्मक पवित्र्यात

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची योजना अद्याप यशस्वी झालेली नसतानाच मंत्रालयातच एका शेतकऱ्याने केलेल्या आत्महत्येमुळे भाजपला बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली. धर्मा पाटील यांचे हे प्रकरण २००९ मधील असून, राष्ट्रवादीकडे ऊर्जा खाते असताना औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू झाले होते. यामुळे धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येस राष्ट्रवादी काँग्रेस जबाबदार असल्याचा आरोप मंत्री रावल यांनी केला. या प्रकरणामुळे भाजपची कोंडी झाली असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्याचे जोरदार पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.

धर्मा पाटील प्रकरण

धुळे जिल्ह्य़ातील शिंदखेडा तालुक्यातील मौजे विखरण येथे ३३०० मेगावॉटचा औष्णिक वीज प्रकल्प महानिर्मितीमार्फत उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

* ८ मे २००९ रोजी प्रस्ताव दाखल झाला.

* १३ सप्टेंबर २०११ रोजी संयुक्त मोजणी झाली

* भूसंपादन कायदा कलम चारअन्वये प्रारंभिक अधिसूचना १३ जून २०१२ रोजी काढण्यात आली.

* संपादित जमिनीचे स्थळ निरीक्षण १ ऑक्टोबर २०१२ रोजी झाले.

* कलम सहाअन्वये अंतिम अधिसूचना २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी काढण्यात आली.

* कलम ९ (१)(२) अन्वये हरकती व सुनावणी ७ एप्रिल २०१४ रोजी काढण्यात आली.

या संपूर्ण प्रक्रियेच्या आधारे त्यासाठी भूसंपादन करताना धर्मा पाटील यांची पाच एकर जमीन संपादित झाली. त्यासाठी धर्मा पाटील व त्यांचा मुलगा नरेंद्र धर्मा पाटील यांना मिळून सरकारी दराने सुमारे चार लाख रुपयांचा मोबदला मिळाला. धर्मा पाटील यांना दोन लाख १८ हजार ६१७ रुपयांचा मोबदला निश्चित झाला. त्यांनी तो स्वीकारला. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेतून संपादित केलेल्या एकूण १९९ हेक्टर जिरायती जमिनीला प्रति हेक्टरी एक लाख ४३ हजार रुपयांचा भाव देण्यात आला होता, तर महानिर्मितीने खासगी वाटाघाटीने घेतलेल्या जमिनीला प्रति हेक्टरी १० लाख रुपयांचा दर देण्यात आला होता. आपल्या जमिनीतील फळझाडांची नोंद अधिकाऱ्यांनी नीट केली नव्हती. त्याचबरोबर वाटाघाटीने संपादित केलेल्या जमिनीला जो दर दिला तोच आपल्याला मिळावा, अशी धर्मा पाटील यांची मागणी होती. त्यासाठी ते प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत होते