कल्याणच्या बुद्धभूमीच्या पुनर्निर्माणाची मागणी; दोषींवर कठोर कारवाईची मुस्लिम महासंघाची भूमिका

बौद्ध भंतेंच्या संघर्षाला मुस्लिम समाजाचा पाठिंबा; जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

नांदेड, दि. ५ जून : कल्याण येथे बुद्धभूमी उद्ध्वस्त करून तथागत गौतम बुद्धांच्या मूर्तीची विटंबना, बौद्ध स्तूपाची तोडफोड आणि भीमा कोरेगाव विजयस्तंभाच्या प्रतिकृतीचे नुकसान करण्यात आल्याच्या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवत मुस्लिम महासंघ, नांदेडच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

मुस्लिम महासंघाचे संयोजक अख़िल फारुकी व अब्दुल वहीद यांच्या पुढाकारातुन निवृत्त न्यायाधीश युनूस पटेल व फारुक अहमद यांच्या नेतृत्वात विविध सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन हे निवेदन दिले. या वेळी उपस्थितांनी ही घटना केवळ एका समाजाच्या श्रद्धास्थानावरील हल्ला नसून भारतीय संविधानातील समता, बंधुता आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूल्यांवर झालेला गंभीर आघात असल्याचे नमूद केले.

निवेदनात म्हटले आहे की, कल्याण येथील बुद्धभूमीवरील कारवाईमुळे बौद्ध समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असून राज्यातील सामाजिक सलोखा धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तथागत बुद्धांच्या विचारांनी देशाला शांतता, करुणा आणि मानवतेचा संदेश दिला असताना त्यांच्या स्मृतींशी संबंधित स्थळांवर अशा प्रकारे बुलडोझर चालविणे अत्यंत दुर्दैवी आणि निषेधार्ह आहे.

मुस्लिम महासंघाने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय व न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी केली असून बुद्धभूमी उद्ध्वस्त करण्यास जबाबदार असलेल्या सर्व व्यक्ती व अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच उद्ध्वस्त करण्यात आलेली बुद्धभूमी शासनाच्या खर्चातून तात्काळ पूर्ववत करून तेथील स्तूप, वृक्षसंपदा आणि इतर ऐतिहासिक स्मृतींचे पुनर्निर्माण करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

यावेळी मुस्लिम महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, “अन्याय कोणावरही झाला तरी त्याविरोधात उभे राहणे हेच संविधानिक आणि मानवी कर्तव्य आहे. बुद्धभूमीवरील हल्ला हा केवळ बौद्ध समाजाचा प्रश्न नसून सामाजिक न्याय आणि लोकशाही मूल्यांवरचा हल्ला आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाज बौद्ध भंतेंच्या आणि बौद्ध समाजाच्या न्याय्य लढ्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे.”

निवेदन स्वीकारताना निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांनी संबंधित मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, दोषींवर तात्काळ कारवाई न झाल्यास राज्यभर व्यापक लोकशाही आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला.

“बुद्धभूमीचा अपमान सहन केला जाणार नाही; संविधान आणि सामाजिक न्यायाच्या रक्षणासाठी सर्व समाजांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे,” अशी भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.