सोशल मीडियावरील राजकीय जाहिरातबाजी रोखा- उच्च न्यायालय

मुंबई : निष्पक्ष मतदान घेणे, हा निवडणूक आयोगाचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावरील राजकीय जाहिरातबाजी व ‘पेड’ मजकुराला प्रतिबंध घालण्याकरिता पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदविले.

प्रत्यक्ष मतदानाच्या ४८ तासांत यूट्यूब, फेसबुक, टिष्ट्वटर यांसारख्या सोशल मीडियावर कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा खासगी व्यक्तीला राजकीय जाहिरात किंवा ‘पेड’ मजकूर टाकण्यास मनाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. सागर सूर्यवंशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने वरील मत नोंदविले.

मतदानापूर्वीच्या ४८ तासांत प्रचार, सार्वजनिक सभा इत्यादी घेण्यास प्रतिबंध घालणाऱ्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतूद १२६ (ब) मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस पोल पॅनेलने केली असल्याचे निवडणूक आयोगाचे वकील प्रदीप राजगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘या तरतुदीत सुधारणा करून आम्ही त्यामध्ये ‘इलेक्ट्रॉनिक मीडिया’चाही समावेश करणार आहोत,’ असे राजगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने ही सुधारणा केव्हा करणार, अशी विचारणा आयोगाकडे केली.

‘संसदेत याबाबत प्रस्ताव मांडू,’ असे आयोगाने सांगताच न्यायालयाने या निवडणुकीमध्ये काय करणार, असा सवाल आयोगाला केला. ‘कायद्यात सुधारणा होईपर्यंत याचिकेद्वारे उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर आयोग काय निर्णय घेणार आहे? आयोगाने या निवडणुकीपूर्वी आदेश पारित करावेत. तुम्ही (निवडणूक आयोग) असहाय्य नाही. निवडणूक निष्पक्षपणे घेणे, हे तुमचे घटनात्मक कर्तव्य आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

पुढील सुनावणी ३१ जानेवारीला
न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ३१ जानेवारी रोजी ठेवली आहे. या सुनावणीवेळी निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाºयाला उपस्थित राहण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला