आत्महत्या आणि हिंसक आंदोलने थांबवा..मराठा आंदोलनकर्त्यांना मुंबई हायकोर्टाचे आवाहन मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने हिंसक आंदोलने करणे चुकीचे असल्याचे मत हायकोर्टाने मंगळवारी व्यक्त केले.

मुंबई- आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून होत असलेल्या आत्महत्या आणि हिंसक आंदोलने थांबवा, असे आवाहन मुंबई हायकोर्टाने मराठा समाजाला केले आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता न्यायप्रविष्ट असून आमचे सर्व बाबींवर नीट लक्ष आहे. तरीही तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यास लागणारा वेळ अपरिहार्य असल्याचे मत नोंदवत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी होत असलेल्या हिंसक घटना आणि आत्महत्यांबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यासोबतच सरकारनेही संवेदनशीलता दाखवत परिस्थिती हाताळावी, असे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सध्या राज्यातील वातावरण पेटले आहे. आतापर्यंत राज्याच्या विविध भागांत आठ तरुणांनी आत्महत्या केल्या. अनेक ठिकाणी आंदोलनादरम्यानही दंगली झाल्या. ही बाब लक्षात घेता 14 ऑगस्टची सुनावणी लवकर घ्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. त्यांच्या विनंतीची दखल घेऊन मुंबई हायकोर्टाने एक आठवडा आधीच सुनावणी घेतली. त्यानुसार न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल की नाही, याबाबतचा अंतिम अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत देण्याची तयारी राज्य मागासवर्ग आयोगाने दाखवल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली. 

आयोगाने लवकर कामकाज करावे: कोर्ट 
मागासवर्ग आयोगाद्वारे माहितीचे संकलन करण्यासाठी पाच संस्थांची नेमणूक करण्यात आली होती. या संस्थांद्वारे माहिती संकलनाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून त्याच्या पडताळणीसाठी ५ सप्टेंबरपर्यंतचा कालावधी लागेल. या माहितीची खातरजमा करून, त्यातला अनावश्यक भाग वगळून अहवालाचा अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी आणखी 3 महिन्यांचा कालावधी लागेल. मात्र, सध्या राज्यातील परिस्थिती पाहता अंतिम अहवालासाठी आयोगाने मागितलेला ३ महिन्यांचा कालावधी अधिक असल्याचे सांगत कामकाज लवकर उरकण्याच्या सूचना आयोगाला द्याव्यात, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले.

मुद्दा संवेदनशील, घाईत काम आटोपणे योग्य नाही : सरकार 
त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ रवी कदम म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोग ही स्वायत्त संस्था असून त्यांनी किती वेळ घ्यावा, याबाबत राज्य सरकारला निर्णय घेता येणार नाही. शिवाय हा मुद्दा अतिशय संवेदनशील असून घाईघाईत कामकाज आटोपले, तर भविष्यात न्यायालयाकडून आम्हाला विचारणा होऊ शकते. 

तांत्रिक बाबींसाठी लागणारा वेळ अपरिहार्य 
राज्य सरकारच्या युक्तिवादानंतर मत व्यक्त करताना न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सध्या राज्यभरात घडत असलेल्या घटनांवर चिंता व्यक्त केली. तसेच याचिकाकर्त्यांना उद्देशून हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून तांत्रिक बाबींसाठी लागणारा अपरिहार्य वेळ टाळता येणार नाही, असे सांगत आत्महत्या आणि हिंसक आंदोलने करणे योग्य नसल्याचे मत नोंदवले. तसेच आंदोलकांना शांततेचे आवाहन करतानाच राज्य सरकारनेही संवेदनशीलता दाखवत परिस्थिती हाताळावी, असे निर्देश कोर्टाने दिले. पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबर रोजी होणार असून त्या वेळी राज्य सरकारद्वारे आयोगाच्या कामाबाबतचा प्रगती अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे.