चौकशीसाठी समितीला 4 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. कोरेगाव-भीमा हिंसाचारात कुणाचा वैयक्तिक सहभाग होता का, घटनेच्या मागे कुणाचा हात होता का, त्यावेळी घटनास्थळी पोलीस उपस्थित होते का, अशा अनेक बाबींची चौकशी या समितीकडून करण्यात येईल. न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्यासह सीएस सुमीत मुळीक यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
1 जानेवारीला कोरेगाव-भीमा रणसंग्रामाला 200 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने विजय दिवस साजरा होत असताना कोरेगाव-भीमा गावाच्या परिसरात दोन गटांमध्ये वाद उफाळला. त्या वादाचं रुपांतर हाणामारीमध्ये झालं आणि त्यातून अनेक गाड्यांची तोडफोड, जाळपोळ आणि दगडफेक झाली.
या धुमश्चक्रीला आवरण्यासाठी आलेल्या राज्य राखीव दलाच्या तुकडीवरही जमावाने हल्ला चढवला होता. या हिंसाचारात एका तरुणाचा मृत्यूही झाला होता.
या घटनेला नेमकं जबाबदार कोण होतं, याची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं होतं. त्यानुसार द्विसदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment