मोदी सरकारकडून हजयात्रेचे अनुदान बंद, SC ने 2012 मध्ये दिले होते निर्देश; मंत्री म्हणाले, सक्षमीकरणावर भर

नवी दिल्ली - हजयात्रेवर दिले जाणारे 700 कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकारने पूर्णपणे बंद केले आहे. यावर्षी 1.75 लाख यात्रेकरु विनाअनुदान हजला जाणार आहेत. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी म्हणाले, आमचे धोरण हे अल्पसंख्याक समुदायाच्या तुष्टीकरणाचे नसून त्यांना सन्मानाने सशक्त करण्याचे आहे. नकवी म्हणाले सौदी सरकारने भारताला समुद्री मार्गाने हजयात्रेसाठी परवानगी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने 2012 मध्ये सरकारला हज यात्रेसाठी दिली जाणारी सबसिडी बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. 10 वर्षांमध्ये हे अनुदान हळुहळु बंद करायचे होते, केंद्र सरकारने 4 वर्षे आधीच अनुदान बंद केले आहे. हा निधी मुस्लिम समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी वापरला जाणार असल्याचे नकवी म्हणाले.

सरकारने निर्णयाबद्दल काय म्हटले ?
- केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी म्हणाले, 'यावर्षा पासून हज यात्रेसाठी अनुदान मिळणार नाही. यावर्षी आतापर्यंतचे सर्वाधिक 1.75 लाख हज यात्रेकरु मक्केला जाणार आहेत. हजसाठी दिले जाणाऱ्या अनुदानाचा वापर यापुढे अल्पसंख्याक समाजाच्या मुली आणि महिलांच्या शिक्षणासाठी केला जाईल.'

2012 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते?
- हज यात्रेसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर 2012 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते, की हे अल्पसंख्याक समुदायाला अमिष देण्यासारखे आहे. हे अनुदान सरकारने बंद केले पाहिजे.

अनुदान बंद करण्यासाठी किती वेळ दिला होता?
- सुप्रीम कोर्टाने सरकारला हज साठी दिले जाणारे अनुदान हळुहळु बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने त्यासाठी 10 वर्षांचा वेळ दिला होता. त्यानुसार 2022 पर्यंत हे अनुदान पूर्णपणे बंद करायचे होते.

अनुदान बंद करण्याचा प्रस्ताव केव्हा ठेवण्यात आला?
- ऑक्टोबर 2017 मध्ये हज पॉलिसीचा ड्राफ्ट तयार करण्यात आला होता. यामध्ये हजयात्रेचे अनुदान बंद करण्याच्या प्रस्तावासोबत 16 शिफारशी होत्या. यामध्ये अनुदान बंद केल्यानंतर हा निधी मुस्लीमांच्या शिक्षण, सशक्तीकर आणि कल्याणासाठी खर्च करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.