वॉशिंग्टन - पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या दहशतवाद विरोधी निधीवर निर्बंध लावणाऱ्या अमेरिकेने पाकला पुन्हा खडसावले आहे. पाकिस्तान आपल्या देशात वाढणाऱ्या तालिबान आणि हक्कानी नेटवर्क विरोधात निर्णायक कारवाई करावीच लागेल. अन्यथा अमेरिकेकडे सर्व पर्याय खुले आहेत असा इशारा व्हाईट हाऊसने दिला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, दहशतवाद्यांचे आश्रय स्थळ पाकिस्तानला दिला जाणारा 2 अब्ज डॉलर (12,668 कोटी रुपये) निधी थांबवला. त्यानंतरच आणखी एक इशारा देण्यात आला आहे.
अमेरिकेवर संशय नको
- ट्रम्प प्रशासनाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटले की "संरक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या मदतीसह अमेरिकेकडे अनेक पर्याय आहेत. यापैकी कुठल्याही पर्यायाचा वापर करून पाकिस्तानला हाताळले जाऊ शकते. या पर्यायांचा वापर करून पाकिस्तानला हक्कानी आणि तालिबान विरोधात निर्णायक कारवाईसाठी प्रवृत्त करू शकते."
- "संरक्षणासाठी अमेरिका कटीबद्ध आहे. पाकिस्तानवर कारवाई करण्यासाठी सर्वच पर्याय खुले आहेत. त्यामुळे, कुणीही अमेरिकेवर संशय घेऊ नये."
- सुत्रांच्या माहितीनुसार, आता पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या बिहर नाटो सहकाऱ्याचा दर्जा काढून घेणे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि यूएनच्या माध्यमातून दबाव टाकणे अशा विविध पर्यायांचा विचार केला जात आहे.
- मात्र, अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकृतरीत्या कोणती कारवाई करणार यासंदर्भात खुलासा केलेला नाही.
- ट्रम्प प्रशासनाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटले की "संरक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या मदतीसह अमेरिकेकडे अनेक पर्याय आहेत. यापैकी कुठल्याही पर्यायाचा वापर करून पाकिस्तानला हाताळले जाऊ शकते. या पर्यायांचा वापर करून पाकिस्तानला हक्कानी आणि तालिबान विरोधात निर्णायक कारवाईसाठी प्रवृत्त करू शकते."
- "संरक्षणासाठी अमेरिका कटीबद्ध आहे. पाकिस्तानवर कारवाई करण्यासाठी सर्वच पर्याय खुले आहेत. त्यामुळे, कुणीही अमेरिकेवर संशय घेऊ नये."
- सुत्रांच्या माहितीनुसार, आता पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या बिहर नाटो सहकाऱ्याचा दर्जा काढून घेणे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि यूएनच्या माध्यमातून दबाव टाकणे अशा विविध पर्यायांचा विचार केला जात आहे.
- मात्र, अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकृतरीत्या कोणती कारवाई करणार यासंदर्भात खुलासा केलेला नाही.
पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या बिहर नाटो सहकाऱ्याचा दर्जा काढून घेणे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि यूएनच्या माध्यमातून दबाव टाकणे अशा विविध पर्यायांचा विचार केला जात आहे.

No comments:
Post a Comment