शेतकऱ्यांना 11 लाख कोटीकर्ज, महिलांना 8 कोटी गॅस कनेक्शन, 51 लाख घरे

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी सकाळी 11 वाजता 2018-19 चा अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. हा 88वा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर एकूण 87 केंद्रीय व अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झालेले आहेत. मोदी सरकारचा हा पाचवा आणि शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. जीएसटी लागू झाल्यानंतरचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे.

LIVE UPDATE

भ्रष्टाचार जेव्हा शिष्टाचार झाला होता, त्याला भारतीय युवक वैतागले होते. ते आता आनंदीत आहेत असे म्हणत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणास सुरुवात केली.

रेल्वे
- भारतीय रेल्वेसाठी आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये 1.48 लाख कोटी खर्च करणार. 
- बंगळुरुमध्ये सबअर्बन रेल्वे इन्फासाठी 17 हजार कोटी रुपयांची घोषणा. 
- लवकरच सर्व रेल्वेमध्ये मोफत वाय-फाय सुविधा आणि सीसीटीव्ही देखील येणार. 
- येत्या 2 वर्षांमध्ये मानवर रहित 4267 रेल्वे क्रॉसिंग बंद केले जाणार.

- 3600 किलोमीटरचे ट्रॅक नव्याने तयार करण्याची सरकारची योजना.

बँक

- क्रिफ्टोकरंसी बंद करण्यासाठी कडक उपाययोजना करणार. 
- बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी 80 हजार कोटींचे बाँड बाजारात आणण्याची योजना. 
- डिसइन्व्हेस्टमेंटचे लक्ष्य 72 हजार कोटी होते ते 1 लाख कोटीपेक्षा जास्त. 
- विमानतळांची संख्या 5 टक्क्यांनी वाढवणार. 
- आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये पायाभूत सुविधांवर एकूण 5.67 लाक कोटी रुपये खर्च होणार.

उद्योग

- नोटबंदीनंतर झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी लघु उद्योजकांना 3 हजार 700 कोटींची तरतूद.
- मुद्रा योजनेतून तरुणांना उद्योग उभा करण्यासाठी 3 लाख कोटी रुपये कर्ज देणार.

- सरकारी योजनांचा महत्त्वाचा भाग नोकऱ्या उत्पन्न करणे आहे. 
- अनुसूचित जमातींसाठी 39,135 कोटी रुपयांची घोषणा. 
- महिला कर्मचाऱ्यांना EPF मध्ये 3 वर्षापर्यंत 8 टक्के सरकारचे योगदान असणार. 
- टेक्सटाइल सेक्टरसाठी 7150 कोटी रुपयांची घोषणा. 
- स्टार्टअप फंडसाठी अधिक सुधारणा करणार.

पायाभूत सुविधा - आर्थिक क्षेत्र
- अमृत योजनेंतर्गत 500 शहरांना शुद्ध पाणी पुरवण्याची योजना. 
- स्मार्ट सिटीसाठी 99 शहरांची निवड करण्यात आली आहे. 
- स्मार्ट सिटीसाठी 2.4 लाख कोटी रुपायंची घोषणा. 
- धार्मिक महत्त्व असलेल्या शहरांसाठी हेरिटेज सिटी योजना. यातून पर्यटन विकासाला महत्त्व देणार. 
- नव्या कर्मचाऱ्यांना EPF मध्ये सरकार 12 टक्के योगदान देणार. 
- येत्या वर्षात 70 लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य. 
- 9 हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचे लक्ष्य. 
- 10 ठिकाणांना आयकॉनिक टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून विकसीत करणार. 
- सेला पास येथे नव्या भूयारी मार्गाचे निर्माण करणार.

- ग्रामिण भागाच्या संपर्कासाठी 5 लाख वाय-फाय हॉट-स्पॉट उभारणार.

आरोग्यासाठी
- गरीब कुटुंबासाठी राष्ट्रीय स्वास्थ सुरक्षा योजनेची घोषणा. 
- राष्ट्रीय स्वास्थ विमा योजना यासाठी 1200 कोटी रुपयांची घोषणा. 
- 10 कोटी गरीब कुटुंबांना या योजनाचा लाभ होईल, असा अंदाज जेटलींनी व्यक्त केला.

- क्षयरोग रोखण्यासाठी 600 कोटो रुपायांची घोषणा. 
- स्वास्थ विमा योजनेत प्रत्येक कुटुंबाला मिळेल 5 लाख रुपयांचे विमा कवच. 
- देशातील 40 टक्के जनतेला स्वास्थ विमा योजना उपलब्ध असेल. 
- 24 नवे मेडिकल कॉलेज देशभर उभारणार. 
- सध्याच्या मेडिकल कॉलेजला अपग्रेड करुन नवे मेडिकल कॉलेज सुरु करणार.

शिक्षणासाठी...
- प्री-नर्सरी ते 12वीपर्यंतचे शिक्षणाचे धोरण एकच राहील याची काळजी घेणार. 
- शिक्षण क्षेत्रावर 1 लाख कोटी रुपये खर्च करणार. 
- आदिवासी समुदायाच्या मुलांसाठी एकलव्य शाळांची निर्मिती करणार. नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर या शाळा असतील. 
- प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्टसाठी 2 नवीन संस्थांची उभारणी करणार.

- बीटेक विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधान रिसर्च फेलो योजनेची घोषणा. प्रत्येकवर्षी 1000 विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ.

कृषी- शेतकऱ्यांसाठी

- आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये सरकार शेतकऱ्यांना 11 लाख कोटी रुपये कर्ज देणार. 
- कृषि क्षेत्राशी संबंधीत कंपन्यांना टॅक्समध्ये सवलत मिळणार. 
2017-18 मध्ये 51 लाख घरे गरीबांसाठी बांधले जात आहे. 
- 2018-19 मध्ये 51 लाख घरे बांधली जाणार आहे. म्हणजेच एक कोटींपेक्षा जास्त घरे गरीबांसाठी बांधली जात आहेत. 
- 2018-19 या आर्थिक वर्षात 2 कोटी शौचालय बांधण्याचा संकल्प. 
- दिल्लीतील प्रदुषणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी वेगळी योजना तयार करणार.

- पूर नियंत्रण व्यवस्थेप्रमाणे 'ऑपरेशन ग्रीन'ची सुरुवात करणार.
- पशुपालन आणि मत्स्यपानसाठीही मिळणार किसान कार्ड. 
- गेल्या तीन वर्षात हे सरकार गरीबांची चिंता करत आहे. 
- गरीब महिलांचा विचार करुन पंतप्रधानांनी उज्ज्वला योजना सुरु केली होती. 
- आता सरकार 8 कोटी गरीब महिलांना गॅस कनेक्शन देणार आहे. 
- 4 कोटी गरीब घरांना निशुल्क वीज कनेक्शन दिले जाणार. 
- फार्म एक्सपोर्टसाठी 42 मेगा फूड पार्क तयार करणार.

- पंतप्रधान कृषी संपदा योजनेसाठी 2000 कोटी रुपये निधीची घोषणा.
- अन्न प्रक्रियेसाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद.

- शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या दीडपट उत्पन्न मिळावे हा आमच्या सरकारचा संकल्प.
- आमच्या पक्षाच्या संकल्पपत्रातही याचा उल्लेख होता. 
- आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा दुप्पट उत्पन्न मिळेल याकडे आमचे लक्ष आहे.
- आमच्या सरकारचा कोणत्याही विषयाला तुकड्या-तुकड्यात नाही तर एकत्रीत व संपूर्णपणे देण्यावर विश्वास आहे.

- इज ऑफ डुइंग बिझनेसेच्या पुढे जात आता आमचे सरकार सर्वसामान्यांच्या जीवितासाठी काम करत आहे. 
- गरीबांना मोफत डायलेसिसची सुविधा सुरु केली आहे. 
- सरकारी सेवा मग त्या रेल्वे तिकीट असेल किंवा पासपोर्ट आणि एका दिवसात रजिस्टर्ड होणारी कंपनी या सेवांमुळे नागरिकांना लाभ मिळत आहे.

- 10.53am - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज संसदेत पोहोचले.

- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2018-19 अर्थसंकल्पाला मंजूरी दिली.

- 9.58am : अर्थमंत्री अरुण जेटली संसदेत पोहोचले. 
- अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी जेटलींनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली.