मोदी सरकार ‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’ आणण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकाला केंद्र सरकारने जून २०१७ मध्ये मंजुरी दिली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली तर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. हा कायदा झाल्यास आर्थिक संकटातून जात असलेल्या बँका वाचतील मात्र बँकेच्या ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसेल.
संसदेने १९६१ मध्ये ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन अॅक्ट’ लागू केला. मात्र नवा कायदा झाला तर बँकेचे जास्तीत जास्त १ लाख रुपये खातेदारांना देणे लागू शकते. ग्राहकांच्या खात्यात १ लाखापेक्षा अधिक रक्कम असल्यास, ती संपूर्ण रक्कम बँक आपल्या ताब्यात घेऊन तिचा वापर करु शकणार आहे. बँकांना ‘बेल-इन’चा अधिकार मिळेल. त्यामुळे बुडणाऱ्या बँकांना थेट खातेधारकांचा पैसा वापरता येईल. ‘बेल-इन’मुळे खातेधारकांचे त्यांच्या खात्यावर कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही.
‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’च्या ५२व्या तरतुदीनुसार, बँक व्यवस्थापन तुमच्या खात्याची आणि ठेवींची जबाबदारी नाकारू शकणार आहे. बँकेकडे तुमची कोणतीही रक्कम नाही, असे सांगण्याचा अधिकार यामुळे बँकांना मिळेल. याशिवाय या कायद्यामुळे बँक तुमच्या मुदत ठेवीची मर्यादा वाढवू शकेल. यासाठी तुमची परवानगी घेण्याची गरज बँकांना भासणार नाही. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत, बँक खातेधारकांना आश्वासनांची पूर्तता करण्यास असमर्थ असल्याचेही सांगू शकणार आहे
No comments:
Post a Comment