हिवाळी अधिवेशनावर सोमवारी धडकणार मराठा क्रांती मोर्चा

औरंगाबाद - राज्यभरात मराठा समाजाचे लाखोंचे मूक मोर्चे निघाल्यानंतर जाग आलेल्या सरकारने अनेक मागण्या मान्य करीत त्या सोडविण्याचे आश्‍वासन दिले. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले, हे सरकारकडून कुणीच सांगत नाही. त्यामुळे आता नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर सोमवारी (ता. १८) हल्लाबोल करीत मराठा क्रांती मोर्चातर्फे आंदोलन करण्यात येणार आहे. 

आगामी आंदोलनाबाबत माहिती देण्यासाठी गुरुवारी (ता. १४) आयोजित पत्रकार परिषदेत मराठा क्रांती मोर्चातील समन्वयकांनी सांगितले, की या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत माहिती दिली आहे. शहरातून ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी सर्वप्रथम निघालेल्या मोर्चानंतर सरकारने तातडीने समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता करायला हवी होती. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळेच राज्यभर लाखोंचे मूक मोर्चे निघाले. त्यानंतर सरकारकडून मागण्या पूर्ण करण्याबाबत आश्‍वासनेच दिली गेली. त्यास मोठा कालावधी उलटूनही ती पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे सरकारने आश्‍वासनांवर केलेल्या कारवाईविषयी लेखी जाहीर खुलासा करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

गतवर्षी अधिवेनात मराठा भगिनींनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही सादर केले होते. त्यावर एका महिन्यात कार्यवाही करून आपणास कळविले जाईल, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले होते. खरे तर त्यावर सभागृहात चर्चा व्हायला हवी होती. मात्र, तसे झाले नाही. त्यानंतर आम्ही राज्यातील महत्त्वाच्या समन्वयकांसोबत चर्चा करून निवेदनाबाबत पाठपुरावा केला असता, सरकारने कुठलीही ठोस कार्यवाही केली नसल्याचे समोर आले. मुंबईत महामोर्चा निघाला त्यानंतरही सरकारला जाग आलेली नाही. ४ ऑगस्ट रोजी मराठा समाजाच्या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. त्यावर ८ ऑगस्ट रोजी सभागृहात निवेदनावर चर्चा झाली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ९ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सविस्तर निवेदन करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न झाल्याने सरकार मागण्यांबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून आले. त्यानंतर ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी आश्‍वासनाबाबत लेखी खुलासा करण्याची मागणी केली. मात्र, आजतागायत कुठलाही खुलासा केला नाही. त्यामुळे समाजाची घोर फसवणूक झाल्याने संतापलेल्या समाजबांधवांनी आता हिवाळी अधिवेशनावर हल्लाबोल आंदोलन करण्याचा निर्धार केला आहे.

विशिष्ट कालावधी निश्‍चित करून प्रश्‍न न सुटल्यास राज्यात उद्रेक होईल आणि त्याची जबाबदारी सरकारवर असेल, असा इशाराही यावेळी समन्वयकांनी दिला.