रोजगार निर्मितीचे सरकारचे कोणतेही लक्ष्य नाही, केंद्रीय मंत्र्यांची लोकसभेत माहिती

देशात रोजगाराची संधी निर्माण करण्याचे सरकारचे कोणतेही लक्ष्य नसल्याचे केंद्रीय श्रममंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी संसदेत स्पष्ट केले. सोमवारी लोकसभेत त्यांनी सरकारची भूमिका मांडली. भारतीय राष्ट्रीय लोकदलाचे खासदार दुष्यंत चौटाला यांनी मागील तीन वर्षांत सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील रोजगारासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी सरकारची भूमिका मांडली. सरकारकडून अशा कोणत्याही प्रकारचे लक्ष्य नाही. पण रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, नोकऱ्यांमध्ये सुधारणा करणे सरकारची प्रमूख चिंता असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

ते म्हणाले, सरकारने खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देत रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. मनरेगा आणि दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजनांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करणे आणि कौशल्य प्रदान करण्याचे काम सुरू आहे. चौटाला यांनी आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या अहवालावरून सवाल उपस्थित केला होता. यंदाच्या वर्षी भारतात २०१७ च्या तुलनेत बेरोजगारांच्या संख्येत ३० लाखांनी वाढ होईल, अशी शक्यता या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

या अहवालानुसार, ‘वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट अँड सोशल आऊटलुक ट्रेंड्स-२०१८’मध्ये म्हटले आहे की, २०१८ मध्ये भारतात १८.६ मिलियन म्हणजे १ कोटी ८६ लाख लोक बेरोजगार होतील. २०१७ मध्ये हा आकडा १८.३ मिलियन इतका होता. इतकेच नव्हे तर २०१९ पर्यंत ही आकडेवारी १८.९ पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यादरम्यान देशातील बेरोजगारीचा आकडा ३.५ टक्के इतका होऊ शकतो.