जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-25 च्‍या प्रारूप आराखड्यास मान्यता

 

नांदेड (जिमाका), दि. 8 : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन 2024-25 च्‍या अनुक्रमे रु. 426.00 कोटी, रु.163.00 कोटी व रु.45.52 कोटी असा एकूण रु.634.52 कोटीच्‍या प्रारूप आराखड्यास तसेच जिल्‍हा विकास आराखड्यास नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्वांनुमते मान्यता देण्यात आली.  

 

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन 2023-24 अंतर्गत माहे डिसेंबर 2023 अखेरपर्यंतचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन 2023-24 अंतर्गत पुनर्विनियोजन प्रस्‍तावास बैठकीत सर्वांनुमते मान्यता देण्यात आली. कै. डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन सभागृहात आयोजित नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या या बैठकीस पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थिती दिली. खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, आमदार भिमराव केराम, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे व सर्व विभागाचे प्रमुख हे प्रत्यक्ष हजर होते. खासदार सुधाकर श्रंगारे, आमदार राजेश पवार, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार मोहनराव हंबर्डे, आमदार जितेश अंतापूरकर, विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाचे उपायुक्त किरण गिरगावकर यांनी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे या बैठकीत सहभाग घेतला.

 

केंद्र व राज्य सरकारच्या जिल्ह्यात अतिशय चांगल्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजना गोरगरीब सर्वसामान्यांसाठी सुरू आहेत. यात व्हिजेएनटी यांच्यासाठी मोदी आवास योजना, आरोग्य, कृषि आदी विविध क्षेत्रात असलेल्या या वैविध्यपूर्ण योजनांच्या पाठीमागे सर्वसमावेशकतेची भूमिका केंद्र व राज्य शासनाने घेतली आहे. “हर घर नल से जल” या योजनेद्वारे जिल्ह्यात 1 हजार 234 योजना जिल्हा परिषदेमार्फत सुरू आहेत. 30 मोठ्या योजना महाराष्ट‍्रजीवन प्राधिकरण पूर्ण करीत आहे. जिल्हा परिषदेने आजवर 299 योजना युद्धपातळीवर पूर्ण झाल्याबद्दल पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी समाधान व्यक्त केले. उर्वरीत योजना शासनाच्या निकषानुसार तात्काळ पूर्ण करण्याबाबतची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी जिल्हा परिषदेला दिले. कामाच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड करू नका, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या.

 

जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या आणि भौगोलिक क्षेत्र मोठ्याप्रमाणात आहे. दिवसेंदिवस कुठे अतिवृष्टी, कुठे वादळवारे असे आपत्तीचे प्रमाण व आव्हाने वाढत आहेत. यामुळे विद्युत सेवा-सुविधेपासून सर्वच विभागांवर मोठ्या परिणाम होतो. नुकत्याच झालेल्या नांदेड जिल्ह्यातील अतिवृष्टी, वादळ वाऱ्यामुळे अनेक गावातील विद्युत पोल उन्‍मळून पडले. याच्या कामासाठी जिल्ह्याच्या विस्ताराप्रमाणे अधिक आर्थिक तरतूद व्हावी व गती मिळावी याबाबत खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी आग्रही मागणी केली.

 

महाराष्ट्र शासनाच्या पुढाकारातून नांदेड-बिदर या रेल्वे योजनेला मोठी गती मिळाली आहे. महाराष्ट्राने यासाठी साडेसातशे कोटी रुपयांच्या निधीला मंजूरी दिली आहे. यामुळे आता नांदेड-वर्धा रेल्वेच्या उपलब्धतेनंतर विदर्भातून थेट बिदर पर्यंत मधला मार्ग विकसीत होणार असल्याने याचा लाभ नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर तालुक्याला अधिक होणार आहे. नांदेड जिल्ह्यातील या मार्गाचे सुमारे 75 टक्के काम होत असून महाराष्ट्र शासनाने हा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल आमदार राम पाटील रातोळीकर यांनी अभिनंदनाचा ठराव मांडला. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी याला मान्यता दिली.

 

यावेळी आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, आमदार भिमराव केराम, आमदार राजेश पवार, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार मोहनराव हंबर्डे यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे विविध विषय मांडून लक्ष वेधले. मुखेड सारख्या कोरडवाहू क्षेत्रात जे काही तलाव होते ते गतवर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे क्षतीग्रस्त झाले आहेत. काही तलाव फुटले आहेत. याच्या दुरूस्तीसाठी तात्काळ निधीची उपलब्धता करून देण्याची मागणी आमदार तुषार राठोड यांनी केली.

 

जिल्हा विकास आराखडा अंतर्गत थेट परकीय गुंतवणूकीमध्ये राज्याला दुसऱ्या क्रमांकावरून पहिल्या क्रमांकावर नेणे, भारताच्या सकल उत्पन्नामध्ये राज्याचे योगदान 15 टक्के वरुन 20 टक्क्यावर नेणे, शाश्वत विकास ध्येयामध्ये राज्याला 9 व्या क्रमांकावरून 5 व्या क्रमांकावर नेणे सर्व 16 शाश्वत विकास ध्येयांमध्ये राज्य फ्रन्टरनर किंवा त्यापेक्षा वरच्या श्रेणीत नेणे. ही चार प्रमुख उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आली असून राज्याच्या परिष्टपुर्तीसाठी "बॉटमअप" दृष्टीकोन वापरुन आर्थिकवाढ व राज्याच्या सकल उत्पन्नासाठी उत्प्रेरक म्हणून जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्‍यक असल्‍याने नांदेड जिल्ह्यात प्राथमिक क्षेत्र म्हणून कृषि व संलग्न सेवा यानंतर उद्योग व खानकाम आणि पर्यटन या तीन क्षेत्रांना प्राधान्याने अधोरेखित केले आहे. या बैठकीचे सुत्रसंचलन जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांनी केले.